नेपालको संविधानसभा

सरकारलाई व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही वनाउनका लागि सरकारवाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुमगन र मुल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय दिनसल्लाह दिन संविधानको धारा ५८ तथा संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ नियम ११० ले व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध तथा मानव अधिकार समितिको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस समितिको गठन गर्दा प्रधानमन्त्री तथा समितिको कार्यक्षेत्रसंग सम्वन्धित मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्री वाहेक व्यवस्थापिका संसदका कुनैपनि सदस्य एकैपटक दुई वा सोभन्दा वढी समितिको सदस्य हुन पाउंदैन। नियमावलीको व्यवस्था वमोजिम व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत २०६५/८/३० गते पदेन सदस्य समेत गरी त्रिसठ्ठी (६३) सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध तथा मानव अधिकार समितिको गठन गरिएको छ भने उक्त समिति २०६५/९/२६ र २०६५/१०/०६ गते पुनर्गठन भएको थियो। समितिको सभापतिमा मा.पदमलाल विश्वकर्मा रहनु भएको छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मा.परराष्ट्रमन्त्री, मा.संस्कृति तथा राज्य पुनरसंरचना मन्त्री, मा.पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मा.शिक्षा मन्त्री, मा. युवा तथा खेलकूद मन्त्री र मा.कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्री पदेन सदस्य रहनु भएको छ।
समितिको कार्यकाल संविधानसभाको अवधिभर हुने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम ११० को क्र.स. २ ले गरेको व्यवस्था अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालय, संस्कृति तथा राज्यको पुनरसंरचना मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तोकिएको छ। उल्लिखित कार्यक्षेत्र अन्तर्गत नियमावलीको नियम ११५ (१) वमोजिम उक्त समितिको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय वमोजिम निर्धारण गरिएका छन् :   

•   कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मुल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने एवं सो को प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने,
• कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका निकायहरुको आय व्यय सम्वन्धी अनुमानको जांच गरी वार्षिक अनुमान तथा विद्यमान नीतिको सट्टा वैकल्पिक नीतिको सम्वन्धमा निर्देशन दिई राय सहितको प्रतिवेदन पेशगर्ने, 
• कार्यक्षेत्र सम्वद्ध विषयहरुमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले सरकारको तर्फवाट सभामा समयसमयमा दिएका आश्वासनहरु पुरा गर्न सरकारद्वारा उठाईएका कदमहरुको अध्ययन गरी सम्वन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिई सो को प्रतिवेदन सभामा पेशगर्ने,
• कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण भएको, सरकारवाट प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको तथा विभिन्न आयोगको प्रतिवेदन कार्याैन्वयन भए नभएको वारे प्रतिवेदन पेश गर्ने, 
• सभाले सुम्पेको अन्य कार्यहरु गर्ने। 

उल्लिखित काम, कर्तव्य तथा अधिकार वाहेक नियमावलीको १५(४) ले यस समितिलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन माथि विचार विमर्श गरी देहायका कुराहरु खुलाई सभामा पेश गर्ने जिम्मेवारी समेत तोकेको छ :   

• मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने तर्फ अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छ वा छैन?
• मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कानूनको दायराभित्र ल्याउनसकेको छ वा छैन?
• मानव अधिकारको सचेतना अभिवृद्धि गर्ने तर्फको कामकारवाहीको स्थिति सन्तोषजनक छ वा छैन?
• सरकारवादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान तहकीकात, मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया, मुद्दाको सञ्चालन, हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार, कानून वमोजिम भेटघाट गर्ने सम्वन्धमा कानूनसंगत एवं सन्तोषजनक भएको छ वा छैन? साथै मुद्दामामिलाको हकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुने गरेको छ वा छैन?
• माथि उल्लिखित कार्यहरुलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गराउन के कस्ता नीति वा कार्यप्रणाली अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ?

CA Members belonging to the committee(54)
Notice Boards(1)