नेपालको संविधानसभा

सरकारलाई व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही वनाउनका लागि सरकारवाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुमगन र मुल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय दिनसल्लाह दिन संविधानको धारा ५८ तथा संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ नियम ११० ले व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस समितिको गठन गर्दा प्रधानमन्त्री तथा समितिको कार्यक्षेत्रसंग सम्वन्धित मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्री वाहेक व्यवस्थापिका संसदका कुनैपनि सदस्य एकैपटक दुई वा सोभन्दा वढी समितिको सदस्य हुन पाउंदैन। नियमावलीको व्यवस्था वमोजिम व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत २०६५/८/३० गते पदेन सदस्य समेत गरी त्रिसठ्ठी (६३) सदस्यीय प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको गठन गरिएको छ भने उक्त समिति २०६५/९/२६ र २०६५/१०/०६ गते पुनर्गठन भएको थियो। समितिको सभापतिमा मा.शान्ता चौधरी रहनु भएको छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मा.वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री, मा.जलस्रोत मन्त्री, मा.भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री र मा.कृषि तथा सहकारी मन्त्री पदेन सदस्य रहनु भएको छ। समितिको कार्यकाल संविधानसभाको अवधिभर हुने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम ११० को क्र.स. ३ ले गरेको व्यवस्था अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत बन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तोकिएको छ। उल्लिखित कार्यक्षेत्र अन्तर्गत नियमावलीको नियम ११५ (१) वमोजिम उक्त समितिको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय वमोजिम निर्धारण गरिएका छन् :  

• कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मुल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने एवं सो को प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने
• कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका निकायहरुको आय व्यय सम्वन्धी अनुमानको जांच गरी वार्षिक अनुमान तथा विद्यमान नीतिको सट्टा वैकल्पिक नीतिको सम्वन्धमा निर्देशन दिई राय सहितको प्रतिवेदन पेशगर्ने
• कार्यक्षेत्र सम्वद्ध विषयहरुमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले सरकारको तर्फवाट सभामा समयसमयमा दिएका आश्वासनहरु पुरा गर्ने सरकारद्वारा उठाईएका कदमहरुको अध्ययन गरी सम्वन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिई सो को प्रतिवेदन सभामा पेशगर्ने
• कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण भएको, सरकारवाट प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको तथा विभिन्न आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको वारे प्रतिवेदन पेश गर्ने, 
• सभाले सुम्पेको अन्य कार्यहरु गर्ने। 

CA Members belonging to the committee(57)