Woman caucus in CA
Executive Members
Women Caucus in CA
महिला सभासद् समूह
मुलुकमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल वनाउनका लागि महिलाहरुले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। त्यस सन्दर्भमा विद्यमान लैङ्गिक असमानता हटाई न्याय र समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्न तथा महिलाहरुको साझा सवालमा आपसी सद्भाव र समझदारी कायम गर्दै नयाँ संविधानमा महिला हक अधिकारका सवाललाई सुनिश्चित गर्न सामूहिक रुपले क्रियाशील रही राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रमा महिलाहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संविधान सभाका अध्यक्ष/व्यवस्थापिका–संसदका सभामुखको सहमति र महिला सभासद्हरुको सहभागितामा संविधान सभा/व्यवस्थापिका–संसदका महिला सदस्यहरुको समूह गठन गरिएका छन्। २४ सदस्यीय समुहको कार्यकारिणी समितिको संयोजकमा मा. नीलम बर्मा रहनु भएको छ। नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार समितिको बैठक कम्तिमा महिनाको एक पटक बस्ने र समूहका पदाधिकारी लगायत सदस्यहरुको पदावधि संविधानसभा अवधिभरको लागि हुने व्यवस्था रहेका छन्। समितिको नियमावली अनुसार समूहको संयोजक समूहको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुमध्येबाट प्रत्येक चार/चार महिनामा चयन हुने व्यवस्था रहेको छ। संविधान सभा/व्यवस्थापिका–संसद महिला सभासद् समूह/महिला समूहको नियमावली, २०६५ अनुसार गठित समूहका उद्देश्यहरु देहाय रहेका छन् :
-
नयाँ बन्ने संविधानमा महिला हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने,
-
मुलुकमा शान्ति स्थापना गरी दिगो विकास र समुन्नति कायम गर्ने मार्गमा महिला सभासद्हरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने,
-
संघीय, लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको मर्म अनुरुप राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्न सक्रिय सहभागी हुने,
-
राज्यले लिने समग्र नीति निर्माणमा महिला सभासद्हरुको रचनात्मक योगदान र भूमिकालाई सुदृढ बनाउने,
-
संविधान सभा, व्यवस्थापिका–संसद र सरकारका विभिन्न अङ्गहरु वीच राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण लगायत जनहितका सवालमा समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्ने,
-
महिला वर्गलाई सशक्तिकरण गरी राष्ट्रिय जीवनका हर क्षेत्रमा बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम र सक्रिय बनाउन क्रियाशील रहने,
-
राज्यको हरेक संरचनामा महिला वर्गको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न क्रियाशील हुने,
-
महिला हक हितका सवालमा सदस्यहरुको विशेषज्ञता विकास गर्ने,
-
राष्ट्रहित र जनहित अनुकुल राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय रुपमा पारित सन्धि, अभिसन्धि एवं प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने,
-
लैंगिक भेदभाव लगायत सबै प्रकारका विभेद अन्त गर्न पैरवी गर्ने, लविङ्ग गर्ने तथा आवश्यक नीति निर्माणमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने।
-
महिलामाथि हुने हिंसाका सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक कार्य गर्ने।
