मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति
संविधान निर्माण कार्यलाई विषयगत रुपमा व्यवस्थित र नियमित गर्नको लागि संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ६६ (१) ले संविधानसभा अन्तर्गत मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था वमोजिम मिति २०६५/८/३० गते त्रिचालीस सदस्यीय मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको गठन गरिएको थियो भने उक्त समिति २०६५/९/२६ र २०६५/१०/०६ गते पुनर्गठन भएको थियो । समितिको सभापति मा. विन्दा पाण्डे हुनुहुन्छ । समितिले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा गर्ने कामको सूची तथा कार्यतालिका तयार गर्ने, अध्ययन सामग्री संकलन, अध्ययन तथा छलफल गर्ने, विशेषज्ञहरूको राय सल्लाह तथा परामर्श लिई प्रतिवेदन तयार गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस प्रकार संविधानसभा नियमावलीले तोकेको सीमाभित्र रही समितिले मिति २०६६/७/१८ गते विस्तृत अवधारणा सहितको मस्यौदा प्रतिवेदन संविधानसभा पेश गरेको थियो भने उक्त प्रतिवेदन उपर संविधानसभावाट छलफल समेत सम्पन्न भइसकेको छ । संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ६६ (१) ले मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिलाई देहाय वमोजिमका विषयमा छलफल गरी अवधारणापत्र सहितको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारी सभामा पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
· मौलिक अधिकारको पहिचान
· मौलिक अधिकारमा वन्देजका आधारहरू
· मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था
· राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू
· महिला, वालवालिका, युवा, मजदुर, किसान, मधेसी, आदिवासी/जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, अपाङ्ग। मुस्लिम लगायत सवै अल्पसंख्यक समुदायको हक, हितको विशेष संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
· नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था
· समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्वन्धित अन्य आवश्यक कुराहरू
मस्यौदा तथा अवधारणापत्रहरु(6)
समितीमा रहनु भएक संविधानसभाका सदस्यहरु(43)
