अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समिति
संविधान निर्माण कार्यलाई विषयगत रुपमा व्यवस्थित र नियमित गर्नको लागि संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ६६ (२) ले संविधानसभा अर्न्तर्गत अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था वमोजिम मिति २०६५/८/३० गते त्रिचालिस सदस्यीय अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समितिको गठन गरिएको थियो भने उक्त समिति २०६५/९/२६ र २०६५/१०/०६ गते पुनर्गठन भएको थियो । समितिको सभापति मा. लालवावु पण्डित हुनुहुन्छ । समितिले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा गर्ने कामको सूची तथा कार्यतालिका तयार गर्ने, अध्ययन सामग्री संकलन, अध्ययन तथा छलफल गर्ने, विशेषज्ञहरूको राय सल्लाह तथा परामर्श लिई प्रतिवेदन तयार गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस प्रकार संविधानसभा नियमावलीले तोकेको सीमाभित्र रही समितिले मिति २०६६/०१/०८ गते विस्तृत अवधारणा सहितको मस्यौदा प्रतिवेदन संविधानसभा पेश गरेको थियो भने उक्त प्रतिवेदन उपर संविधानसभावाट छलफल समेत सम्पन्न भइसकेको छ । संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ६६ (२) ले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समितिलाई देहाय वमोजिमका विषयमा छलफल गरी अवधारणापत्र सहितको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारी सभामा पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
- अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको परिभाषा
- पछाडि पारिएका वा एक्लिएका वा वहिष्करणमा परेका जात जाति लगायतका वर्ग र समुदायको पहिचान
- अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण व्यवस्था
- राज्य व्यवस्थामा समावेशीकरणका उपायहरू
-
समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कुराहरू
मस्यौदा तथा अवधारणापत्रहरु(2)
समितीमा रहनु भएक संविधानसभाका सदस्यहरु(43)
