नेपालको संविधानसभा

संविधान निर्माण कार्यलाई विषयगत रुपमा व्यवस्थित र नियमित गर्नको लागि संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ६६ (५) ले संविधानसभा अन्तर्गत राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था वमोजिम मिति २०६५/८/३० गते त्रिचालिस सदस्यीय राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिको गठन गरिएको थियो भने उक्त समिति २०६५/९/२६ र २०६५/१०/०६ गते पुनर्गठन  भएको थियो। समितिको सभापति मा. शम्भु हजारा दुसाध हुनुहुन्छ। समितिले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा गर्ने कामको सूची तथा कार्यतालिका तयार गर्ने, अध्ययन सामग्री संकलन, अध्ययन तथा छलफल गर्ने, विशेषज्ञहरुको राय सल्लाह तथा परामर्श लिई प्रतिवेदन तयार गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यस प्रकार संविधानसभा नियमावलीले तोकेको सीमाभित्र रही समितिले मिति २०६६/१०/०७ गते विस्तृत अवधारणा सहितको मस्यौदा प्रतिवेदन संविधानसभा पेश गरीसकेको छ। संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ६६ (५) ले राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिलाई देहाय वमोजिमका विषयमा छलफल गरी अवधारणापत्र सहितको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारी सभामा पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकेको थियो :   

• शासन प्रणालीको प्रकृति र स्वरुप 
  
• निर्वाचन प्रणाली 
  
• विभिन्न तहमा कार्यकारिणी अङ्गको ढांचा 
  
• विभिन्न तहमा कार्यकारिणी अधिकारको बांडफांड 
  
• विभिन्न तहका सरकार वीचको अन्तरसम्वन्ध 
  
• सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन विधि 
  
• सुशासनका आधारहरु 
  
• समितिको कार्यक्षेत्रसंग सम्वन्धित अन्य आवश्यक कुराहरु
  

मस्यौदा तथा अवधारणापत्रहरु(5)
समितीमा रहनु भएक संविधानसभाका सदस्यहरु(43)