नेपालको संविधानसभा

संविधान निर्माण कार्यलाई विषयगत रुपमा व्यवस्थित र नियमित गर्नको लागि संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ६६ (६) ले संविधानसभा अन्तर्गत न्याय प्रणाली सम्बन्धी समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था वमोजिम मिति २०६५/८/३० गते त्रिचालीस सदस्यीय न्याय प्रणाली सम्बन्धी समितिको गठन गरिएको थियो भने उक्त समिति २०६५/९/२६ र २०६५/१०/०६ गते पुनर्गठन भएको थियो । समितिको सभापति मा. प्रभु शाह हुनुहुन्छ । समितिले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा गर्ने कामको सूची तथा कार्यतालिका तयार गर्ने, अध्ययन सामग्री संकलन, अध्ययन तथा छलफल गर्ने, विशेषज्ञहरूको राय सल्लाह तथा परामर्श लिई प्रतिवेदन तयार गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यस प्रकार संविधानसभा नियमावलीले तोकेको सीमाभित्र रही समितिले मिति २०६६/५/१७ गते विस्तृत अवधारणा सहितको मस्यौदा प्रतिवेदन संविधानसभा पेश गरेको थियो भने उक्त प्रतिवेदन उपर संविधानसभावाट छलफल समेत सम्पन्न भइसकेको छ । संविधानसभा नियमावली, २०६५ को नियम ६६ (६) ले न्याय प्रणाली सम्बन्धी समितिलाई देहाय वमोजिमका विषयमा छलफल गरी अवधारणापत्र सहितको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार पारी सभामा पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकेको थियो ।

•  न्यायिक संरचनाको ढांचा
• न्यायालयको तह, स्वरुप र अधिकारक्षेत्र
• न्यायधीशहरूको नियुक्ति, वर्खास्ती, सेवाका अन्य शर्त, काम, कर्तव्य तथा अधिकार र अन्य कुराहरू
• महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक स्थिति, काम, कर्तव्य र अधिकार
• समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्वन्धित अन्य आवश्यक कुराहरू

प्रकाशनहरू(1)
मस्यौदा तथा अवधारणापत्रहरु(2)
समितीमा रहनु भएक संविधानसभाका सदस्यहरु(43)