राज्य व्यवस्था समिति
व्यवस्थापिका – संसद
राज्य व्यवस्था समिति
परिचय
वर्तमान समयमा संसदको कामकारवाही विविध र व्यापक प्रकृतिको छ। संसदीय व्यवस्थामा सरकार संसदको पूर्ण निगरानीमा रहने भएकोले सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कार्य संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन्। संसदले राज्यलाई आवश्यक कानून निर्माण गर्ने र त्यसका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि पर्याप्त समयाभावका कारणले संसदीय समितिहरु गठन गरी तीमार्फत आफ्ना कार्यहरु सम्पादन गर्दछ। कार्य प्रकृयामा सरलीकरण, समयको बचत, बिषेशज्ञताको उपयोग, बिषयबस्तुको गहन अध्ययन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सहमतिमा जोड र निर्णयमा शीघ्रता आदि समिति गठनका मुख्य उद्देश्यहरु हुन्।
संसदीय समितिहरुलाई लघु संसद र संसदीय कार्यशालाको रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। यिनीहरुले निश्चित नियम अनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दछन्। समितिले तयार गरेका प्रतिवेदनहरु संसद्को पेश गरिन्छ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५८ अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा यसको नियममाबलीमा व्यवस्था भएबमोजिम आवश्यक संख्यामा समिति र उपसमितिहरु रहने व्यवस्था छ। संसदको दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन विधायन समिति, विषयगत समितिहरु र विशेष समितिहरु यस प्रावधान अनुसार गठन भएका छन्।
विधायन समितिको कार्य व्यवस्थापिका–संसदमा पेश भएका विधेयकहरुमा (व्यवस्थापिका संसदमा दफावार छलफल भएकोमा बाहेक) दफावार छलफल गरी सदनमा प्रतिवेदन पेश गर्नु हो। विषयगत समितिहरु को कार्य व्यवस्थापिका–संसदका कार्यहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्नु, राज्यका काम कारवाहीप्रति संसद सदस्यहरुलाई जागरुक र जिम्मेवार तुल्याउनु हो। यी समितिहरु हाल ७ वटा रहेका छन्। यसै गरी बिभिन्न प्रयोजन र आबश्यकता अनुसार अन्य समितिहरु पनि रहेका छन् जसलाई बिशेष समितिको रुपमा बुझ्न सकिन्छ। यी बिशेष समितिहरु केही स्थायी प्रकृति र केही अस्थायी प्रकृतिका हुन्छन्।
उपरोक्त समितिहरु मध्ये विषयगत समितिहरुले सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार तुल्याउने र सरकारका विगत र वर्तमानका कार्यहरुको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिने भएकोले राज्य संयन्त्रको संचालन र नियन्त्रणमा यिनीहरुको मुख्य भूमिका रहन्छ।
उल्लेखित विषयगत समितिहरु मध्ये राज्य व्यवस्था समिति पनि एक हो। समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्। समितिको कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धी विवाद उठेमा सभामुखको निर्णय अन्तिम हुन्छ।
१) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
२) गृह मन्त्रालय,
३) रक्षा मन्त्रालय,
४) सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
५) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
६) लोकसेवा आयोग, र
७) निर्वाचन आयोग
गठन :
समितिमा पदेन लगायत ६३ जना सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ। सदस्यहरु सभामुखद्वारा मनोनयन हुन्छन र सभाद्वारा यसको अनुमोदन गरिन्छ। प्रधानमन्त्री र समितिको विषयसंग सम्बद्ध मन्त्रीहरु समितिका पदेन सदस्यहरु हुन्छन्। सदस्यहरुको मनोनयन गर्दा संसदमा प्रतिनिधित्व भएका दलहरुको संख्या, महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अन्य समुदायहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनु पर्दछ। विषयसंग सम्बन्धित विभागीय मन्त्री बाहेक कुनैपनि सदस्य एकभन्दा बढी समितिको सदस्य हुन पाउँदैन। समितिका सभापतिको निर्वाचन, समितिका सदस्यहरुमध्येबाट समितिका सदस्यहरुले गर्दछन्। मन्त्री पदमा वहाल व्यक्तिलाई सभापति पदमा निर्वाचन गर्न सकिंदैन। सभापतिको निर्बाचमा कुनै मन्त्री एकभन्दा बढी समितिहरुको सदस्य भएको अवस्थामा एउटा समितिमा मात्र मतदान गर्न सक्छ। व्यवस्थापिका संसदको सचिवनै समितिको सचिव हुने भएतापनि निजले अन्य अधिकृतलाई यस कार्यको लागि तोक्न सक्छ।
सभापति निर्वाचन प्रकृया :
सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुन्छ। यसको सूचना ४८ घण्टा अगावै महासचिव वा सचिवले प्रकाशन गर्दछन्। तोकिएको अधिल्लो दिनको ५ बजेभित्र कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी कुनै एकजना सदस्यले अर्को कुनै एकजना सदस्यको समर्थनसहितको प्रस्तावको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्दछ। त्यस सूचनाको साथमा निर्वाचित भएमा सभापतिको कार्य गर्न राजी छु भन्ने प्रस्तावित सदस्यको मञ्जुरी पनि पेश गर्नु पर्दछ। प्रस्तावकले प्रस्तावको सूचना समितिमा प्रस्तुत गरेपछि समर्थकले समर्थन गर्नु पर्दछ। त्यस्तो प्रस्ताव एउटा मात्र प्राप्त भएमा तत्काल सभापतित्व गर्ने सदस्यले निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्दछ। एकभन्दा बढी प्रस्तावका सूचनाहरु प्राप्त भएको अवस्थामा दर्ताक्रम अनुसार प्रत्येक प्रस्ताबक र समर्थक सदस्यले बोली सकेपछि सबै प्रस्तावहरु माथि सामान्य छलफल हुन्छ। त्यसपछि सभापतित्व गर्ने सदस्यले प्रस्तावहरुलाई क्रमशः प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ र विपक्षमा हुन्न भन्ने शब्द उच्चारण गर्न लगाई सामान्य वहुमत प्राप्त गर्ने सदस्यलाई निर्वाचन भएको घोषणा गरिन्छ। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा पहिले प्रस्तुत गरेका प्रस्तावहरुमध्ये कसैले वहुमत प्राप्त गरेमा पछिल्ला प्रस्तावहरुलाई निर्णयार्थ पेश गरिरहनु पर्दैन। तत्काल सभापतित्व गर्ने व्यक्तिलाई पनि मत दिने अधिकार हुन्छ। मत बराबरमा भएमा गोलाप्रथाद्वारा निर्णय गरिन्छ। निर्वाचित सदस्यले सभामुख समक्ष शपथ ग्रहण गर्नु पर्दछ। पदेन सदस्यले एकमात्र समितिमा मतदान गर्न पाउने भएकोले निर्बाचनको सूचना प्रकाहित भएको २४ घण्टा भित्र कुन समितिमा मतदान गर्ने हो सोको सूचना सभामुखलाई दिनु पर्दछ ।
उप समितिको गठन :
समितिको आन्तरिक काम कारवाहीलाई व्यबस्थित रुपले सञ्चालन गर्न वा कार्य क्षेत्रभित्र को कुनै विषयको अध्ययन तथा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गर्न उपयुक्त लागेमा सभापतिले समितिका सदस्यहरुमध्येबाट उपसमितिको गठन गर्न सक्दछ । उपसमितिको कार्यक्षेत्र, कार्यविधि, प्रक्रिया र कार्य अवधि, उपसमिति गठन गर्दाकै अवस्थामा निश्चित गर्नु पर्दछ । उपसमितिका सदस्यहरुले आफ्नो कार्य सम्पादनको क्रममा कुनै ठाउँको स्थलगत भ्रमण गर्नु परेमा सभापति मार्फत सभामुखको अग्रिम स्वीकृति लिनु पर्दछ।
समितिको कार्यकाल, सदस्यताको अन्त्य र सभापति पदमुक्त हुने अवस्था :
समितिको कार्यकाल व्यवस्थापिका–संसदको कार्यालय पूरा नभएसम्म को लागि रहन्छ। यसो भएतापनि सभामुखले सदनको सहमतिमा सदस्यहरुको हेरफेर वा थपघट गर्न सक्दछ।
निम्न अवस्थामा सभापति पद मुक्त हुन्छन्।
१) व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
२) मन्त्री पदमा नियुक्त भएमा,
३) समितिको सदस्यबाट राजिनामा दिएमा,
४) समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २/३ मतले पद अनुकूल आचारण नगरेको वा जिम्मेवारी पूरा नगरेकोले पदबाट हटाउने प्रस्ताव पारित भएमा, रिक्त सभापति पदको पूर्ति पूर्व उल्लेखित प्रक्रियाद्वारा नै हुन्छ तर पदावधि भने समितिको बाँकी कार्यकालसम्म को लागि रहन्छ। समितिको सदस्यताको अन्त्य हुने अवस्थाहरु माथि उल्लेखित प्रथम तीन अवस्थाहरु र सदनको कार्यकाल पूरा हुनु रहेको छ।
काम, कर्तव्य र अधिकार :
समितिको काम सरकारलाई व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार तुल्याउनु र समितिको कार्यक्षेत्र भित्रका सरकारका विगत र वर्तमानका विभिन्न काम कारवाहीहरुको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन र सल्लाह दिनु हो। उल्लेखित उद्देश्य प्रप्तिको लागि मूख्यतया आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा देहायका कार्यहरु समितिले सम्पादन गर्दछ।
१) नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरुका नीति कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, प्रशासन र यस्तै अन्य क्रियाकलापहरुको मूल्यांकन गर्ने र त्यसमाथिको टिप्पणी र सिफारिशसहितको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने,
२) नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका मन्त्रालय विभाग र अन्तरगतका निकायहरुको राजश्व र खर्चको अनुमान र नियन्त्रण गर्ने र वार्षिक बजेट तयार गर्ने पद्धति, यस सम्बन्धमा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीतिहरु र वार्षिक बजेट रकमहरु समावेश गर्ने पद्धतिको बारेमा राय सुझावसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने,
३) सरकारका मन्त्रीहरुले सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने कार्यहरु पूरा गर्न र सरकारलाई समय समयमा दिएका निर्देशन पालना नभए नभएको सम्बन्धमा जाँच र मूल्यांकन गर्ने,
४) सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान र मूल्यांकन गरी यस सम्बन्धमा आबश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेेश गर्ने,
५) प्रचलित ऐन र नियमहरु बमोजिम सरकारका काम कारवाही भए नभएको सम्बन्धमा छलफल गर्ने र निर्देशन दिने,
६) सरकारद्वारा गठित छानविन र अनुसन्धान आयोग तथा समितिद्वारा पेश गरिएका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र त्यसका सम्बन्धमा उचित सल्लाह, निर्देशन र सिफारिश गर्ने,
७) सम्बद्ध मन्त्रालय र विभागका प्रतिनिधिहरुसंग विचारहरुको आदान प्रदान गर्ने र आवश्यकता अनुसार माथि उल्लेखित प्रतिवेदनहरु तयार गर्ने क्रममा आवश्यक परेमा विशेषज्ञहरुको सल्लाह लिने,
८) राज्य व्यवस्था समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगको कामकारवाहीसहितको वार्षिक प्रतिवेदन र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले समितिमा पेश गरेका ज्ञापनपत्रमाथि समेत विचार विमर्श गरी त्यस सम्बन्धमा सरकार र सम्बन्धित निकायबाट भए गरेका काम कारवाही कानूनसम्मत एवं सन्तोषजनक तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन तथा छानविन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन र समावेशी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सभामा पेश गर्न सक्छ।
९) समितिको सिफारिशमा सभामुखद्वारा स्वीकृत बजेट अनुसारका काम कारवाहीहरु सञ्चालन गर्ने,
१०) सदनले तोकिदिएका अन्य कार्यहरु सम्पादन गर्ने,
११) प्रधान सेनापतिले नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरी छलफल गर्ने। (सैनिक ऐन, २०६३ दफा १०(२))
१२) सैनिक कल्याणकारी कोषका संरक्षकले कोषको आम्दानी, खर्च र प्रगति सम्बन्धमा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि विचार बिमर्स गरी आवश्यक निर्णय लिने। (सैनिक ऐन, २०६३ दफा ३३)
१३) नेपाल ट्रष्टले सम्पादन गरेको काम कारवाही, ट्रष्टको आम्दानी र खर्च, यसका समस्याहरु र समाधानका लागि अपनाइएका उपायहरुका सम्बन्धमा कोषका संरक्षकले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल र विचार गर्ने। (नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४)
१४) नेपाल ट्रष्टको व्यवस्थापन समितिलाई ट्रष्टको चलअचल सम्पत्ति विक्री गर्नु परेको अवस्थामा स्वीकृति दिने। (नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४)
बैठक :
समितिको बैठक समितिका सभापतिले आवश्यकता अनुसार बोलाउन सक्छन्। बैठकको सभापतित्व सभापतिले र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफूमध्ये छानेको व्यक्तिले गर्दछन्। छानिएका व्यक्तिले सभापतिलाई प्राप्त सबै अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँछन्। यसरी छानेको व्यक्तिले सभापतित्व गरेको अवस्थामा सो को जानकारी सभामुखलाई दिनु पर्दछ। समिति वा उपसमितिको बैठक संसद भवनको हाता बाहिर बस्नु परेको अवस्थामा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नु पर्दछ।
गणपुरक संख्या :
समितिको बैठकको लागि गणपुरक संख्या सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको १/४ रहेको छ। बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेको अवस्थामा सभापतिले बैठकको कार्य निलम्बन गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्दछन् तर लगातार २ बैठक स्थगित गर्नु परेमा सभापतिले त्यसको जानकारी सभामुखलाई दिनु पर्दछ।
अनुपस्थितिको सूचना र कारवाही :
लगातार ५ वटा बैठकमा अनुपस्थित हुने सदस्यहरुले सो को कारणसहितको सूचना सभापतिलाई र सो भन्दा बढी अवधिको भए सभामुखलाई दिई स्वीकृत गराउनु पर्दछ। यस नियममको पालना नगर्ने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिशमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्दछन्। यस अवस्थामा यसको जानकारी सदनलाई दिनुपर्दछ।
गैरसदस्यको प्रवेश :
समितिको सदस्य नभएको सदस्यले समितिको बैठकमा भाग लिन चाहेमा एकदिन अगावै समितिलाई सूचना दिनु पर्दछ तर निजलाई बैठकमा मतदानको अधिकार हुँदैन। समितिमा छलफल भैरहेको कुनै विषयमा स्पष्ट जानकारी गराउनु पर्ने अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रीको अनुरोधमा सभापतिले अनुमति प्रदान गरेमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञलाई र समितिले आवश्यक ठानेको सम्बन्धित पक्ष, दवाव समूह वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा प्रवेश दिन सकिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरुले समितिलाई आवश्यक जानकारी गराउनु निजको कर्तव्य हुन्छ। समितिले आफ्नो कार्य सम्पादनसंग सम्बन्धित कागजात माग गर्न वा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई उपस्थित गराउन
सक्छ । समितिले माग गरेको कागजात पेश गर्दा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुने भएमा सम्बन्धित मन्त्रीले कारण खुलाई समितिलाई जानकारी दिनु पर्दछ। यसमा समितिले निर्णय गरे बमोजिम हुन्छ। त्यसै गरी उपस्थित व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई समितिले आवश्यकतानुसार बयान, बकपत्र गराउन समेत सक्छ।
छलफल र निर्णय :
समितिको विचाराधिन विषयसंग कुनै सदस्यको व्यक्तिगत हित गाँसिएको अवस्थामा बाहेक सदस्यहरुले जुनसुकै विषयमा छलफल र निर्णयमा भागलिन सक्छन्। छलफलको लागि समय तोकिएको वा नतोकिएको जे भएतापनि सभापतिले आवश्यक ठानेमा छलफललाई छोट्याउन सक्दछन्। समितिको निर्णय उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट हुन्छ। मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिन्छन्। बैठकको निर्णय सभापतिबाट प्रमाणित हुन्छ।
प्रतिवेदन :
समितिको प्रतिवेदन सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य सदस्यले सभामा पेश गर्दछन्। प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यक्तिले चाहेमा संक्षिप्त बक्तव्य दिन सक्छन्। सभामा पेश गरेका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ र समितिको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन, मूल्यांकन गरी समितिले प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न सक्छ। सभामा पेश गरिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भनी समितिका सभापतिले प्रतिवेदन पेश भएको दुई दिनभित्र प्रस्तावको सूचना सभामुखलाई दिन सक्छन् र दुई दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफलको लागि प्रस्ताव पेश गर्न सभापतिलाई अनुमति दिइन्छ। अनुमति प्राप्त भएपछि सभापतिले चाहेमा संक्षिप्त वक्तव्य दिई प्रस्ताव पेश गरे पश्चात सभामुखले छलफलको लागि समयावधि निर्धारण गर्दछन्। छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिन्छ।
बैठकमा सुव्यवस्था र अनुशासन :
बैठकमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अनुशासन कायमा राखी बैठक सूचारु रुपले सञ्चालन गर्न सभापतिलाई सभामुखलाई भए सरह अधिकार हुन्छ। तर समितिबाट कुनै सदस्य निष्काशित र निलम्बित भएको अवस्थामा सभाबाट वा अन्य समितिबाट निष्काशित वा निलम्बित भएको मानिदैन। कुनै सदस्य निष्काशित वा निलम्बित भएको अवस्थामा त्यसको सूचना सभापतिले सभामुखलाई दिनु पर्दछ।
समिति सचिवालय :
समितिको आफ्नै सचिवालय रहेको छ। व्यवस्थापिका संसदको सचिव समितिको सचिव हुन्छ तर निजले अन्य अधिकृतलाई यस कार्यको लागि तोक्न सक्छ। सचिव पद खाली रहेको अवस्थामा यो अधिकारको प्रयोग महासचिवले गर्दछन्। वर्तमान अवस्थामा व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयका सह–सचिवहरुलाई समितिको सचिवको रुपमा कार्य गर्न तोकिएको छ। सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायहरु संग आवश्यक पत्राचार गर्न सक्छन्। महासचिव तथा सचिवले बैठकमा विचारधिन रहेको विषयमा समितिको अनुमति लिई आफ्नो राय दिन सक्छन्। सभापतिको अनुमतिले समितिको कार्याविधि सम्बन्धमा राय परामर्श दिनुको साथै समितिको कार्यमा सहयोग पुर्याउँदा वा समितिको बैठक नचलेको अवस्थामा समेत विषयसंग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा कुनै निकायसंग समितिको तर्फबाट आवश्यक पत्राचार गर्ने आधिकारिक व्यक्ति सचिवनै हुन्छ।
सभापति र सचिवका काम, कर्तव्य र अधिकार :
व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन नियमावली,२०६५ अन्तरगत समिति सभापतिका काम कर्तव्य र अधिकार यस प्रकार छन्।
१) आवश्यकता अनुसार बैठक बोलाउने,
२) बैठकको सभापतित्व गर्ने,
३) प्रकाशनहरू(1)
समितीमा रहनु भएक संविधानसभाका सदस्यहरु(57)
