नेपालको संविधानसभा

सरकारलाई व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही वनाउनका लागि सरकारवाट भए गरेका काम कारवाहीको अनुमगन र मुल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय दिनसल्लाह दिन संविधानको धारा ५८ तथा संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ नियम ११० ले व्यवस्थापिका–संसद अन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यस समितिको गठन गर्दा प्रधानमन्त्री तथा समितिको कार्यक्षेत्रसंग सम्वन्धित मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्री वाहेक व्यवस्थापिका संसदका कुनैपनि सदस्य एकैपटक दुई वा सोभन्दा वढी समितिको सदस्य हुन पाउंदैन। नियमावलीको व्यवस्था वमोजिम व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत २०६५/८/३० गते पदेन सदस्य समेत गरी त्रिसठ्ठी (६३) सदस्यीय राज्य व्यवस्था समितिको गठन गरिएको छ भने उक्त समिति २०६५/९/२६ र २०६५/१०/०६ गते पुनर्गठन भएको थियो। समितिको सभापतिमा मा.रामनाथ ढकाल रहनु भएको छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मा.रक्षा मन्त्री, मा. गृह मन्त्री र मा. सामान्य प्रशासन मन्त्री पदेन सदस्य रहनु भएको छ। समितिको कार्यकाल संविधानसभाको अवधिभर हुने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम ११० को क्र.स. ६ ले गरेको व्यवस्था अनुसार यस समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग तोकिएको छ। उल्लिखित कार्यक्षेत्र अन्तर्गत नियमावलीको नियम ११५ (१) वमोजिम उक्त समितिको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय वमोजिम निर्धारण गरिएका छन् : 

•  कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका निकायहरुको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य क्रियाकलापको मुल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने एवं सो को प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने
• कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका निकायहरुको आय व्यय सम्वन्धी अनुमानको जांच गरी वार्षिक अनुमान तथा विद्यमान नीतिको सट्टा वैकल्पिक नीतिको सम्वन्धमा निर्देशन दिई राय सहितको प्रतिवेदन पेशगर्ने 
• कार्यक्षेत्र सम्वद्ध विषयहरुमा मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले सरकारको तर्फवाट सभामा समयसमयमा दिएका आश्वासनहरु पुरा गर्न सरकारद्वारा उठाईएका कदमहरुको अध्ययन गरी सम्वन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिई सो को प्रतिवेदन सभामा पेशगर्ने
• कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण भएको, सरकारवाट प्रचलित कानूनको पालना भए नभएको तथा विभिन्न आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको वारे प्रतिवेदन पेश गर्ने
• सभाले सुम्पेको अन्य कार्यहरु गर्ने। 

उल्लिखित काम, कर्तव्य तथा अधिकार वाहेक नियमावलीको १५(३) ले यस समितिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगको काम कारवाही सहितको वार्षिक प्रतिवेदन र सो सम्वन्धमा नेपाल सरकारले समितिमा पेश गरेको ज्ञापनपत्रमाथि समेत विचार विमर्श गरी त्यस सम्वन्धमा सरकार र सम्वन्धित निकायवाट भए गरेका काम कारवाही कानूनसम्मत एवं सन्तोषजनक रुपमा भए नभएको सम्वनधमा मुल्यांकन तथा छानवीन गरी सम्वन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन र समावेशी व्यवस्थाको कार्यान्वयन अनुगमन गरी सभामा पेश गर्नसक्ने अधिकार तथा कर्तव्य तोकेको छ।

समितीमा रहनु भएक संविधानसभाका सदस्यहरु(58)