नेपालको संविधानसभा

संविधानसभा (व्यवस्थापिका – संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ नियम १०८ र ११८ ले व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत संसदीय सुनवाई विशेष समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधान वमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक पद तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश र राजदूतको पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्ताव गरिएका नामका सम्वन्धमा सुनवाई गर्नको लागि यस समितिको गठन गरिएको हो। समितिको गठन गर्दा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सवै राजनीतिक दलहरुको सहभागिता हुनेगरी समावेशी र समानुपातिक आधारमा वढीमा पचहत्तर सदस्यीय संसदीय सुनवाई समितिको गठन गर्ने व्यवस्था वमोजिम व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत २०६५/८/३० गते उल्लिखित संख्यामा समितिको गठन भई २०६५/९/२६ र २०६५/१०/०६ गते पुनर्गठन समेत भएको थियो। समितिको सभापतिमा मा.कुल वहादुर गुरुङ्ग हुनुहुन्छ। विधायन समितिको कार्यकाल संविधानसभाको कार्यकालभर रहने व्यवस्था छ। नियमावलीमा तोकिएदेखि वाहेक समितिको अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे वमोजिम हुने व्यवस्था रहेको छ। नियमावलीको नियम ११९ ले गरेको व्यवस्था अनुसार देहायका पदहरुमा नियुक्ति हुनपूर्व संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेका छन् : 

•  सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश र न्यायधीशहरु
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु
• महालेखा परीक्षक
• लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु
• निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु
• राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु र 
• राजदूतहरु।

समितीमा रहनु भएक संविधानसभाका सदस्यहरु(71)