संविधानसभामा महिला कःकस
महिला क:कस
महिला सभासद् समूह
मुलुकमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल वनाउनका लागि महिलाहरुले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। त्यस सन्दर्भमा विद्यमान लैङ्गिक असमानता हटाई न्याय र समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्न तथा महिलाहरुको साझा सवालमा आपसी सद्भाव र समझदारी कायम गर्दै नयाँ संविधानमा महिला हक अधिकारका सवाललाई सुनिश्चित गर्न सामूहिक रुपले क्रियाशील रही राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत सबै क्षेत्रमा महिलाहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन संविधान सभाका अध्यक्ष/व्यवस्थापिका–संसदका सभामुखको सहमति र महिला सभासद्हरुको सहभागितामा संविधान सभा/व्यवस्थापिका–संसदका महिला सदस्यहरुको समूह गठन गरिएका छन्। २४ सदस्यीय समुहको कार्यकारिणी समितिको संयोजकमा मा. उशाकला राइ रहनु भएको छ। नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार समितिको बैठक कम्तिमा महिनाको एक पटक बस्ने र समूहका पदाधिकारी लगायत सदस्यहरुको पदावधि संविधानसभा अवधिभरको लागि हुने व्यवस्था रहेका छन्। समितिको नियमावली अनुसार समूहको संयोजक समूहको कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुमध्येबाट प्रत्येक चार/चार महिनामा चयन हुने व्यवस्था रहेको छ। संविधान सभा/व्यवस्थापिका–संसद महिला सभासद् समूह/महिला समूहको नियमावली, २०६५ अनुसार गठित समूहका उद्देश्यहरु देहाय रहेका छन् :
-
नयाँ बन्ने संविधानमा महिला हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने,
-
मुलुकमा शान्ति स्थापना गरी दिगो विकास र समुन्नति कायम गर्ने मार्गमा महिला सभासद्हरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने,
-
संघीय, लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको मर्म अनुरुप राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्न सक्रिय सहभागी हुने,
-
राज्यले लिने समग्र नीति निर्माणमा महिला सभासद्हरुको रचनात्मक योगदान र भूमिकालाई सुदृढ बनाउने,
-
संविधान सभा, व्यवस्थापिका–संसद र सरकारका विभिन्न अङ्गहरु वीच राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण लगायत जनहितका सवालमा समन्वयात्मक रुपमा कार्य गर्ने,
-
महिला वर्गलाई सशक्तिकरण गरी राष्ट्रिय जीवनका हर क्षेत्रमा बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम र सक्रिय बनाउन क्रियाशील रहने,
-
राज्यको हरेक संरचनामा महिला वर्गको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न क्रियाशील हुने,
-
महिला हक हितका सवालमा सदस्यहरुको विशेषज्ञता विकास गर्ने,
-
राष्ट्रहित र जनहित अनुकुल राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय रुपमा पारित सन्धि, अभिसन्धि एवं प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने,
-
लैंगिक भेदभाव लगायत सबै प्रकारका विभेद अन्त गर्न पैरवी गर्ने, लविङ्ग गर्ने तथा आवश्यक नीति निर्माणमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने।
-
महिलामाथि हुने हिंसाका सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक कार्य गर्ने।
