व्यवस्थापिका-संसद सचिवालय
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८० को उपधारा (१) ले संविधानसभाको कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि एक सचिवालय रहने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि वनेको व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ (१) अनुसार व्यवस्थापिका–संसदको काम कारवाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न तथा व्यवस्थापिका–संसद सेवाको सञ्चालन र व्यवस्था गर्ने काम समेतको लागि व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको स्थापना गरिएको हो। व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ ले सचिवालय स्वायत्त र स्वशासित निकाय हुने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ को उपधारा ३ ले संविधानसभाको सचिवालय र कर्मचारी पनि व्यवस्थापिका–संसदको सचिवालय र कर्मचारी नै हुने व्यवस्था गरे वमोजिम हाल व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयले नै संविधानसभा सचिवालयको रुपमा समेत काम गरिरहेका छन्। व्यवस्थापिका–संसद र सचिवालयलाई सुचारु रुपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धमा आवश्वक नीति निर्धारण गर्ने तथा रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने काम समेतका लागि सभामुखको सभापतित्वमा उपसभामुख, महासचिव र सचिव सदस्य तथा सचिवालय सचिव समितिको सदस्य सचिव रहने सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ ले गरेको छ। सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा महासचिव रहने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ अनुसार व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय वमोजिम रहेका छन् :
-
व्यवस्थापिका–संसद, व्यवस्थापिका–संसदका समिति, पदाधिकारी र सदस्यलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने,
-
व्यवस्थापिका–संसदको काम कारवाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न प्रशासनिक, आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउने।
-
व्यवस्थापिका–संसदको सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी वनाउने तथा व्यवस्थापिका–संसद परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने,
- व्यवस्थापिका–संसदको दलका कार्यालयलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने।
